The Uniform Civil Code : समान नागरी संहितेवरून निर्माण होत असलेल्या वादावर उत्तर देताना केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह समान नागरी संहिता राज्यघटनेत नमूद केलेल्या राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भाग असल्याचे प्रतिपादन केले.
समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) म्हणजे काय ?
समान नागरी संहिता यामधून देशभरातील सर्व धर्माच्या नागरिकांसाठी “एक देश एक कायदा” हा मूलभूत अर्थ अभिप्रेत आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 4 (राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे) मधील कलम 44 मध्ये “समान नागरी संहिता” याचा स्पष्ट उल्लेख आढळतो.
कलम 44 नुसार भारताच्या संपूर्ण भूभागात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
भारतीय समाजातील सर्व घटकांना त्यांच्या धर्माची पर्वा न करता राष्ट्रीय नागरी संहितेनुसार समान वागणूक दिली जाईल आणि ती सर्वांना समानतेने लागू होईल असा समान नागरी संहितेचा अर्थ होतो.
समान नागरी संहितेची पार्श्वभूमी
ब्रिटिश काळ :
ब्रिटीश राजवटीत सर्वप्रथम प्रामुख्याने हिंदू आणि मुस्लिम नागरिकांसाठी वैयक्तिक कायदे तयार केले गेले.
20 व्या शतकाची सुरुवात :
20 व्या शतकाच्या सुरुवातीला समान नागरी संहितेची मागणी सर्वप्रथम महिला समाजसुधारकांनी केली. महिलांचे हक्क, समानता आणि धर्मनिरपेक्षता हा या मागणीमागचा त्यांचा उद्देश होता.
1940- समान नागरी संहितेच्या कल्पनेचा जन्म झाला :
समान नागरी संहितेची कल्पना काँग्रेसने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय नियोजन आयोगाने (NPC) मांडली होती. यासाठी एका उपसमितीची स्थापना करण्यात आली.
ही उपसमिती महिलांच्या स्थितीचे परीक्षण करण्याबरोबरच लैंगिक समानतेसाठी वैयक्तिक कायद्यातील सुधारणांची शिफारस करण्यासाठी नेमण्यात आली होती.
1947- मूलभूत हक्क म्हणून समान नागरी संहितेविषयी चर्चा :
मिनू मसानी, हंसा मेहता, अमृत कौर आणि डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी समान नागरी संहिता भारतीय संविधानात मूलभूत हक्क म्हणून समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती.
1948- घटना सभेची समान नागरी संहितेवर चर्चा :
संविधान सभेत समान नागरी संहितेवर बराच काळ चर्चा घडून आली. समान नागरी संहितेचा समावेश मूलभूत हक्कांमध्ये असावा की नाही याविषयी संविधानसभेत विविध मतमतांतरे होती.
अखेरीस दीर्घ चर्चेनंतर भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 4 (राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे) मधील कलम 44 मध्ये समान नागरी संहितेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
1950- सुधारणावादी विधेयकांना मंजुरी :
हिंदू महिलांना घटस्फोट आणि संपत्तीचा वारसा हक्क देणारी सुधारणावादी विधेयके मंजूर करण्यात आली. बिगामी आणि बालविवाह बेकायदेशीर ठरविणाऱ्या सुधारणांना डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी तीव्र विरोध केला.
1951 – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मंत्रिमंडळाचा राजीनामा :
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1951 मध्ये हिंदू कोड बिलाचा संसदेत रखडून ठेवल्याप्रकरणी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला.
1985- शाह बानो खटला :The Uniform Civil Code
या प्रकरणात घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 च्या कलम 125 च्या कक्षेत आणले.
त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने इद्दत कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरही घटस्फोटित महिला पोटगीसाठी पात्र असल्याचा निर्णय दिला.
1995 – सरला मुदगल विरुद्ध भारतीय संघराज्य :
या खटल्यात न्यायमूर्ती कुलदीप सिंह यांनी संसदेने विचारधारांवर आधारित विरोधाभास दूर करून राष्ट्रीय एकात्मतेला मदत करणारी एक समान नागरी संहिता तयार करण्याच्या गरजेचा पुनरुच्चार केला.
2000- सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश :
लिली थॉमस विरुद्ध भारतीय संघराज्य (2000) खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला समान नागरी संहिता लागू करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही असा निर्णय दिला.
2015- वादविवाद कायम राहिला :
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला समान नागरी संहिता लागू करण्याविषयी निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला.
2016- तिहेरी तलाक वाद :
प्रधानमंत्र्यांनी विधी आयोगाला तिहेरी तलाक समस्येचे परीक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या.
2017 – तिहेरी तलाक प्रकरणाचा निर्णय :
22 ऑगस्ट 2017 रोजी तिहेरी तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) असंवैधानिक घोषित करण्यात आला.
याव्यतिरिक्त भारताच्या 22 व्या कायदा आयोगाने धार्मिक संस्था आणि जनतेला समान नागरी संहितेवर त्यांचे दृष्टिकोन सामायिक करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.
कायदा आयोगाने जारी केलेल्या नोटिशीमध्ये असे म्हटले आहे की ज्या व्यक्तींना स्वारस्य आहे आणि ज्या व्यक्ती योगदान देण्यास उत्सुक आहेत अशा व्यक्ती 30 दिवसांच्या कालावधीत त्यांचे मत मांडू शकतात.
समान नागरी संहिता – संविधानिक स्थिती
सुरुवातीला समान नागरी संहिता मूलभूत अधिकारांतर्गत कलम 35 मध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली. कालपरत्वे त्यावर बरीच चर्चा आणि वादविवाद घडून आले.
सरतेशेवटी भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 4 मध्ये नमूद केलेल्या राज्यधोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये कलम 44 अंतर्गत समान नागरी संहितेचा समावेश करण्यात आला.
राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे राज्यांवर बंधनकारक नाहीत. म्हणजेच राज्यधोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात दाद मागता येत नाही (कलम 37 )
परंतु आदर्श राज्य कसे असावे यासंबंधी राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे बहुमूल्य साधन आहेत.
समान नागरी संहितेविषयी उद्भवलेले न्यायालयीन खटले
| 1 | मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाह बानो बेगम आणि इतर, एप्रिल 1985 |
| 2 | सरला मुगल विरुद्ध भारतीय संघराज्य, 1995 |
| 3 | डॅनियल लतीफी खटला |
| 4 | जॉन व्हॅलमॅटम विरुद्ध भारतीय संघराज्य, 2003 |
| 5 | सायरा बानो खटला, 2017 |
1) मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाह बानो बेगम आणि इतर, एप्रिल 1985 :
या खटल्याने वैयक्तिक धार्मिक कायद्यांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले व पुन्हा एकदा समान नागरी संहितेचा मुद्दा देशभरात चर्चेला आणला गेला.
एप्रिल, 1985 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला तिच्या पतीकडून पोटगीचा अधिकार असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
भारतातील मुस्लिम महिलांच्या हक्कांसाठीच्या लढ्यात आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याविरुद्धच्या लढाईतील एक मैलाचा दगड म्हणून या खटल्याकडे पाहिले जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पोटगीचा अधिकार कायम ठेवला असताना या निकालामुळे राजकीय अनागोंदी निर्माण होऊन न्यायालये मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात किती प्रमाणात हस्तक्षेप करू शकतात याविषयी वाद निर्माण झाला.
2) सरला मुद्गल विरुद्ध भारतीय संघराज्य, 1995 :
या खटल्यात न्यायालयाने द्विपत्नीत्व आणि विवाहाच्या बाबतीत अस्तित्वात असलेल्या वैयक्तिक कायद्यांमधील संघर्षाचा मुद्दा हाताळला.
” न्यायालयाने पुढील निर्णय दिले “
हिंदू विवाह कायदा, 1955 नुसार संपन्न झालेले विवाह केवळ संबंधित कायद्यात दिलेल्या बाबींनुसारच मोडता येतील.
मुस्लिम धर्मात धर्मांतर केल्याच्या कारणावरून केलेल्या दुसऱ्या विवाहामुळे हिंदू विवाह अवैध ठरणार नाही तसेच हा दुसरा विवाह भारतीय दंड संहितेच्या कलम 494 अन्वये गुन्हा ठरेल.
3) डॅनियल लतीफी खटला :
या खटल्यात भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14, 15 आणि 21 चे उल्लंघन केल्याच्या कारणास्तव मुस्लिम महिला कायद्याला (MWA) आव्हान देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 ला तर्कसंगत निर्णय देताना घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला इद्दत
कालावधीत मिळालेली रक्कम संबंधित कालावधीतील जीवन सन्मानाने जगण्यासाठी तसेच भविष्याची तरतूद करण्यासाठी पुरेशी असावी असा निकाल दिला.
या खटल्यातील निर्णयामुळे घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला तिच्या उर्वरित आयुष्यासाठी तसेच पुनर्विवाह करेपर्यंत पोटगीचा अधिकार देण्यात आला.
4) जॉन व्हॅलमॅटम विरुद्ध भारतीय संघराज्य, 2003 :
” सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेली मते “
समाजात धर्म आणि वैयक्तिक कायदा यांच्यात कोणताही आवश्यक संबंध नाही.
विवाह, वारसाहक्क आणि इतर विषय घटनेच्या कलम 25 आणि 26 मध्ये नमूद धर्मनिरपेक्षतेच्या हक्कांमध्ये आणले जाऊ शकतात किंवा नाही याविषयी मतमतांतरे असू शकतात.
5) सायरा बानो खटला, 2017 :
या खटल्यात निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक अर्थात “तलाक-ए-बिद्दत “च्या प्रथेला असंवैधानिक घोषित केले.
समान नागरी संहितेपुढील आव्हाने
| 1 | संविधानिक आव्हाने |
| 2 | सामाजिक-राजकीय आव्हाने |
1) संविधानिक आव्हाने :
धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि समानतेचा अधिकार यात संघर्ष पाहावयास मिळतो.
संविधानातील कलम 25 नुसार प्रत्येक व्यक्तीला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.
कलम 26 (b) प्रत्येक व्यक्तीच्या धार्मिक व्यवस्थापन करण्याच्या हक्काचे रक्षण करते.
कलम 29 नुसार प्रत्येकाला आपापली विशिष्ट संस्कृती जपण्याचा अधिकार प्राप्त आहे.
परंतु कलम 14 आणि 15 द्वारे हमी दिलेल्या कायद्यासमोरील समानतेच्या अधिकाराशी हे अधिकार विसंगत ठरतात.
देशात समान नागरी संहिता सध्या आवश्यक नसल्याचा दावा भारताच्या कायदा आयोगाने 2018 मध्ये जारी केलेल्या अहवालात केला. The Uniform Civil Code
धर्मनिरपेक्षता देशाच्या विविधतेशी विसंगत असू शकत नाही असे मत विधी आयोगाने या अहवालात व्यक्त केले.
2) सामाजिक-राजकीय आव्हाने :
एकसमानतेच्या नावाखाली बहुसंख्याकांची संस्कृती आपल्यावर लादली जाईल अशी भीती अल्पसंख्याक समाजाकडून व्यक्त केली जात आहे.
भारताची विस्तृत सांस्कृतिक विविधता पाहता सर्व विविध जाती- धर्माच्या लोकांना एका कायद्यांतर्गत एकत्र आणणे मोठे आव्हान असेल.
भारतीय समाजाच्या पितृसत्ताक जागतिक दृष्टिकोनामुळे समान नागरी संहिता लागू करणे कठीण आहे.
1960 च्या दशकाच्या मध्यापासून हिंदू कोड बिल अस्तित्वात असूनही हिंदू स्त्रियांना संपत्तीचा हक्क प्रदान करण्यात आला आहे. मात्र तरीदेखील आजवर केवळ काही अंशाचा वाटा महिलांना संपत्तीत मिळाला आहे.
धार्मिक स्वातंत्र्य आणि कायद्यासमोरील समानता आणि समानतेच्या अधिकारात मोठ्या प्रमाणात तणाव दिसून येतो.
समान नागरी संहितेच्या उद्दिष्ट आणि ध्येयधोरणांबद्दल लोकांमधील अज्ञान, शिक्षणाची कमतरता, तसेच बनावट बातम्या (Fake News), अतार्किक धार्मिक दृश्ये यांमुळे लोकांमध्ये पसरलेले गैरसमज या समान नागरी संहितेविषयीच्या गंभीर समस्या आहेत.
समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी काही राज्यांनी केलेले प्रयत्न
1) गोवा :
वर्तमानात समान नागरी संहिता लागू असणारे गोवा हे एकमेव राज्य आहे. 19 व्या शतकात गोव्यात लागू करण्यात आलेली पोर्तुगीज नागरी संहिता गोवा मुक्तिसंग्रामानंतरदेखील बदलण्यात आली नाही.
गोव्यात लागू असणारा समान नागरी संहिता हा एक पुरोगामी कायदा आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक जन्म, विवाह आणि मृत्यूची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. तसेच घटस्फोटासाठी विविध तरतुदी आहेत.
गोव्यात नोंदणीकृत मुस्लिम विवाहांतर्गत बहुपत्नीत्वाची प्रथा तसेच तोंडी तिहेरी तलाकदेखील बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहेत.
2) उत्तराखंड :
सप्टेंबर 2022 मध्ये उत्तराखंड राज्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तराखंड राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची नेमणूक केली.
उत्तराखंड राज्याने समान नागरी संहिता लागू करण्याविषयीचा निर्णय घेण्याआधी काही महिने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने देखील केंद्र सरकारला संपूर्ण देशात समान नागरी संहिता लागू करण्याचे आवाहन केले होते.
अशा प्रकारे उत्तराखंड राज्यात समान नागरी संहिता लागू झाल्यास स्वातंत्र्यानंतर भारतात समान नागरी संहिता लागू करणारे ते पहिले राज्य ठरेल.The Uniform Civil Code
3) गुजरात :
गुजरात राज्यसरकारने ऑक्टोबर 2022 मध्ये समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याच्या सर्व पैलूंचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे.
भारतात समान नागरी संहितेची आवश्यकता का आहे ?
” विविध प्रकारचे वैयक्तिक कायदे सांप्रदायिकतेला प्रोत्साहन देतात त्यामुळे पुढील दोन घटकांत भेदभाव केला जातो “
1) विविध धर्माच्या लोकांमधील भेदभाव
2) स्त्री-पुरुषांमधील भेदभाव
विवाह, घटस्फोट, पालनपोषण, मुलांचा ताबा, वारसा हक्क, दत्तक आणि यासंबंधित इतर क्षेत्रांमध्ये समान नागरी संहिता महिलांना त्यांच्या धर्माची पर्वा न करता कायद्याच्या चौकटीत राहून अधिक समानता आणि न्यायाचा अधिकार प्रदान करेल.
समान नागरी संहितेचे फायदेThe Uniform Civil Code
1) राष्ट्रीय एकात्मतेची प्रस्थापना
2) कायद्यांचे सरलीकरण
3) भारतीय कायदेशीर व्यवस्थेचे सरलीकरण
4) धर्मनिरपेक्ष समाजाची स्थापना
5) लिंग आधारित भेदभाव नष्ट होऊन अधिक समानता तसेच न्यायाची स्थापना करणे शक्य होईल.
भारतीय विधी/कायदा आयोग The Uniform Civil Code
एक गैर-वैधानिक संस्था असून ती भारत सरकारच्या आदेशानुसार भारतीय कायदा आयोग स्थापन करण्यात आली आहे.
सखोल संशोधन करणे आणि कायदेशीर सुधारणांबाबत सरकारला तज्ञ सल्ला देणे हे कायदा आयोगाचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.
भारताच्या केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाची सल्लागार संस्था म्हणून भारतीय विधी आयोग काम करतो.
1833 च्या चार्टर कायद्यांतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात वसाहतवादी राजवटीत पहिला कायदा आयोग स्थापन केला होता आणि त्याचे अध्यक्ष लॉर्ड मेकॉले हे होते.
22 वा कायदा आयोग
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी हे 22 व्या कायदा आयोगाचे अध्यक्ष आहेत.
कायदा आयोगाच्या इतर सदस्यांमध्ये निवृत्त न्यायाधीश के टी शंकरन, प्राध्यापक आनंद पालीवाल, प्राध्यापक डी. पी. वर्मा, प्राध्यापक राका आर्य आणि एम. करुणानिधी यांचा समावेश आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारताच्या 22 व्या कायदा आयोगाची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढविण्यास मान्यता दिली आहे.The Uniform Civil Code
Greedflation: What is greedflation |ग्रीडफ्लेशन म्हणजे काय ?
MPSC Radio Channel वर आपणास सामान्य ज्ञान ,चालू घडामोडी व नवीन जाहिराती बद्दल माहिती देण्यासाठी आहे.